SHRI NITIN JAIN VS THE PRINCIPAL SECRETARY
- न्यायालय
- Rajasthan High Court
- पीठ
- Jodhpur
- तारीख
- 10 अप्रैल 2026
- उद्धरण / मामला संख्या
- CW / 4523 / 2026
सार
Petitioners alleged illegal construction and encroachment in Mount Abu ESZ. HELD- The principal allegations of continuing large-scale encroachment did not survive on record. However, the ESZ Notifications and Zonal Master Plan 2030 are enforceable; no construction or activity contrary to them can be permitted. Strict monitoring and enforcement are mandatory to protect Mount Abu’s fragile ecology. Environmental protection is a constitutional mandate u/Art21, 48A and 51A(g). PIL disposed of.
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